मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं। कि मंडल में अधिकारियों द्वारा सीयूजी नम्बर पर आने वाली फोन कॉल को रिसीव न करना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समय पर कार्यालयों में न पहुंचने की शिकायतों पर कठोरतम कार्यवाही के निर्देश ने दिए हैं।
आयुक्त सभागार में आयोजित विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि आमजन को विभागीय सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने तथा शासन दे निर्देशों के गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी।
मंडल में उपलब्ध 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि रिस्पॉन्स टाइमिंग मानक के अनुरूप हो साथ ही एंबुलेंस में उपलब्ध संसाधनों की क्रियाशीलता भी अनिवार्य रूप से हो ताकि मरीजों को समय पर जरूरी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने में कोई समस्या उत्पन्न न हो।
विद्युत कनेक्शनों की क्षमता बढ़वाने और विद्युत बिलों का भुगतान करने के दौरान उपभोक्ताओं को दिक्कतें न आए इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए साथ ही कहा कि झुके विद्युत पोल भी दुरुस्त कराए जाएं ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए।
मंडल में 128 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध प्रचलित जांच प्रक्रिया में भी मंडलायुक्त ने तेजी लाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए।
आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के साथ ही फीडबैक प्राप्त करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया।
फार्मर रजिस्ट्री में सम्भल और मुरादाबाद की धीमी प्रगति पर उन्होंने कहा कि 01 सप्ताह के भीतर मंडल के सभी जिलों की प्रगति में सुधार हो जाना चाहिए।
वर्षा जल संचयन हेतु संचालित खेत तालाब योजना के अंतर्गत मुरादाबाद और रामपुर में धीमी प्रगति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों से कारणों के बारे में पूंछा।
कीटनाशी बिक्री केंद्रों पर कीटनाशी रसायनों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान बिजनौर और अमरोहा में कुल प्राप्त किए गए नमूनों के सापेक्ष खराब कार्यवाही प्रगति पर भी उन्होंने कारणों के बारे में जानकारी ली।
जिलाधिकारी सम्भल द्वारा चलाई जा रही भीख से सीख पहल के अंतर्गत भीख मांगने वाले 635 परिवारों में करीब 250 बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और उन परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक उन्नयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मंडलायुक्त ने सराहना की और कहा कि भीख मांगने वाले परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अन्य जनपदों में भी प्रयास किए जाएं।
अमरोहा जिले में आजीविका दीदी मार्ट की शुरुआत होने के उद्देश्यों के बारे में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि समूहों द्वारा तैयार होने वाले उत्पादों को एक निर्धारित स्थान दिए जाने की दिशा में यह पहल है इससे लोगों को समूह के उत्पाद सहज तरीके से मिल पा रहे हैं साथ ही समूहों की आय में वृद्धि भी हो रही है। वर्तमान में जिले स्तर के साथ ही विकास खंड स्तर पर भी ऐसे आजीविका दीदी मार्ट संचालित कराए जा रहे हैं और लोगों को इससे जोड़ने की दिशा में कवायद की जा रही है।
मंडल में संचालित पेट्रोल पंपों पर महिला शौचालयों को बंद रखने की शिकायतों पर मंडलायुक्त ने कहा कि 01 सप्ताह के भीतर सत्यापन कराकर रिपोर्ट भेजी जाए। अवैध तरीके से संचालित अस्पतालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही के संबंध में मंडलायुक्त ने कहा कि संचालक के विरुद्ध एफआईआर के साथ ही किराए पर अपना मकान देने वाले व्यक्ति को भी कार्यवाही के दायरे में लाया जाए, अवैध गतिविधियों को संचालित करने और उन्हें बढ़ावा देने वालों पर भी कार्यवाही हो।
आयुष्मान कार्डों में किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, मंडलायुक्त ने सभी सीएमओ को गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो इसके लिए समय समय पर पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराई जाए साथ ही कहा कि पेयजल की पाइपलाइन नालों से होकर न जाए क्योंकि इससे भी पेयजल में गंदा पानी मिल जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान दायक है।
रामपुर में पीपली वन में खैर के वृक्षों को बचाने और इनके अवैध कटान को रोकने के लिए मंडलायुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों को कठोरतम कार्यवाही के निर्देश दिए।
गौशालाओं में गोवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उन्होंने गंभीरता बरतने के लिए निर्देशित किया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर से सख्त निर्देश हैं कि गौशालाओं में गोवंश संरक्षण को लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मंडल में जर्जर सड़कों के संबंध में मिल रही शिकायतों पर मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि पूरे मंडल में क्षतिग्रस्त सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए की जा रही कार्यवाही के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
नगरीय क्षेत्रों में फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया। बिजनौर में कॉन्ट्रेक्ट आधार पर तैनात महिला चिकित्साधिकारी को सीएमओ बिजनौर द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से मातृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रकरण में मंडलायुक्त ने सीएमओ बिजनौर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने एनआरएलएम, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा अमृत सरोवर 2.0, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, सोशल ऑडिट, मॉडल शॉप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, छात्रवृत्ति योजना आदि की प्रगति को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह, जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर, जिलाधिकारी सम्भल राजेंद्र पैसिया, जिलाधिकारी अमरोहा निधि गुप्ता वत्स सहित समस्त सीडीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे।
