मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई।मंडलायुक्त ने मंडल में अधिकारियों द्वारा सीयूजी नम्बर रिसीव न करने की शिकायतों पर सख्त कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों की सर्वाधिक शिकायतें मिल रही हैं।मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटरों को मानकों के अनुरूप संचालित किए जाने के संबंध में सभी जिलों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड का लाभ रोगियों को न मिलने और गलत तरीके से उपचार किए जाने की शिकायतें काफी गंभीर हैं, इसके लिए सीएमओ को गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। जो आयुष्मान योजना से सूचीबद्ध अस्पताल लापरवाही कर रहे हैं उनपर जुर्माना एवं ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही करें।मंडल में चिकित्सालयों में उपलब्ध वेंटिलेटरों की उपयोगिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ताकि रोगियों को इससे स्वास्थ्य लाभ मिल सके।एंबुलेंस संचालन प्रक्रिया की क्रॉस चेकिंग कराने के भी मंडलायुक्त ने निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए यथाशीघ्र एम्बुलेंस की उपलब्धता हो, इसके लिए एंबुलेंस संचालन हेतु स्टॉफ की सक्रियता बहुत जरूरी है।टीबी रोगियों को नि:क्षय पोषण के अंतर्गत भुगतान न होने के कारणों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। मंडल के सभी चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी मानकों का भी गंभीरतापूर्ण पालन कराने के निर्देश मंडलायुक्त ने दिए। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी मरीजों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है इसलिए सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कोई लापरवाही न हो।मंडल में मातृत्व मृत्यु को लेकर जिलेवार समीक्षा की और कहा कि इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए और आशा, पंचायत सहायक एवं स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जाए तथा उन्हें मातृत्व मृत्यु के बारे में जानकारी देने के लिए निर्धारित धनराशि प्रदान करें ताकि ऐसे मामलों को सख्ती से चिन्हित करके मातृत्व मृत्यु के कारणों की मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की जांच कराकर उन्हें प्रसव पूर्व जरूरी उपचार देकर उनमें खून की कमी को दूर किया जा सकता है।संस्थागत प्रसव की समीक्षा में मंडलायुक्त ने प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले प्रसव का डेटा न जुटाने के कारणों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली।उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्रसव की पूरी रिपोर्टिंग हो और लापरवाही किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जानकारी साझा करने में लापरवाही दिखाते हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत मंडल में अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के कुल नमूने और अधोमानक पाए गए नमूनों के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी ली और कहा कि लगातार नमूने संगृहीत किए जाएं और कार्यवाही हो ताकि आमजन को शुद्ध एवं मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो सके।
कार्यालयों में विभागीय कार्यों की गोपनीयता बरकरार रखने के संबंध में मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा किसी भी अधिकृत व्यक्ति को नियमों को अनदेखा करके कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। कार्यालय के अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का इंटरफेयर कार्यालय कार्यों में नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी कार्यालय की गोपनीयता और कर्मचारी आचरण के अंतर्गत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने के मामले में भी मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई।उन्होंने ग्राम पंचायतों में बनवाए गए सामुदायिक शौचालयों की स्थिति का सत्यापन कराने के निर्देश उप निदेशक पंचायत को दिए साथ ही कहा कि सभी सामुदायिक शौचालयों का बेहतर तरीके से संचालन होना चाहिए।उन्होंने कीटनाशी बिक्री केंद्रों व कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता नियंत्रण, फार्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खेत तालाब योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), छात्रवृत्ति योजना, मत्स्य संपदा योजना, नई सड़कों का निर्माण, ओडीओपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, कौशल विकास मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह,जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर,जिलाधिकारी सम्भल राजेंद्र पैसिया, जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी और जिलाधिकारी अमरोहा निधि गुप्ता वत्स सहित मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहें
